भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

1757 ई. की पलासी की लड़ाई और 1764 ई. के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिये जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शासन का शिकंजा कसा । इसी शासन को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई ऐक्ट पारित किये, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनीं। वे निम्न हैं

1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है; जैसे

1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात् कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया।
2. इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली ।
3. इसके द्वारा केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

भारत में ब्रिटिश प्रशासन (British administration in India)

1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट की विशेषताएँ :

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कम्पनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए 1772 ई. में गठित एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ई. में रेग्युलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान थे

1. कम्पनी डायरेक्टरों को ब्रिटिश संसद ने कम्पनी के राजस्व, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से सम्बन्धित मामलों से अवगत कराने का निर्देश दिया।
2. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जेनरल पद नाम दिया गया तथा मुम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जेनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
3. इस ऐक्ट के अन्तर्गत कलकत्ता प्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् के चार सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे । ये पार्षद सैन्य तथा नागरिक प्रशासन से सम्बद्ध थे, निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर-जनरल समेत उसकी परिषद् को दे दिया गया, परन्तु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था।
4. इस अधिनियम के अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 ई. में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। इस न्यायालय में प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे (अन्य तीन न्यायाधीश-1. चैम्बर्स 2. सेमेस्टर 3. हाइड)।
5. इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
6. इस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित प्रश्न उत्तर | Regulating Act Related Question Answer

प्रश्न- ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए किसके द्वारा 1772 ई. में गठित गुप्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ई. में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग ऐक्ट पारित किया गया? उत्तर ➔  तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने का उद्देश्य सता हस्तांतरण नहीं था। इस  ऐस्ट का उद्देश्य क्या था? उत्तर ➔ कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिशसं सदीय नियंत्रण स्थापित करना 

प्रश्न- कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद का प्रथम प्रयास था जिसके द्वारा इग्लैंड में कंपनी विधान में निहित दोषों को दूर करके संसदीय नियंत्रण द्वारा भारत  में प्रशासनिक सुभार करने का प्रयत्न किया गया ? उत्तर ➔रेगुलेटिंग एक्ट 1773

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मद्रास तथा बंबई प्रेसीडेंसी को किस प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया ? उत्तर ➔ बंगाल प्रेसीडेंसी

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रेसीडेंसी के गवर्नर को मद्रास, बंबई  तथा बंगाल प्रेसीडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया ?

उत्तर ➔ बंगाल प्रेसीडेंसी

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रांतीय सरकारों पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया ?

उत्तर ➔ गवर्नर जनरल

प्रश्न- किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का  गवर्नर जनरल कहा जाने लगा?

उत्तर ➔ रेगुलेटिंग एक्ट 1773

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसको युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी  अधिकार प्रदान किए गए?

उत्तर ➔ गवर्नर जनरल

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों को राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन संबंधी किए जाने वाले कार्यों के बारे में किसको अवगत कराना आवश्यक कर दिया गया? उत्तर ➔ ब्रिटिश सरकार

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस प्रांत का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया? उत्तर ➔ बंगाल

प्रश्न- बंगाल के शासन के लिए बनाई गई चार सदस्यीय परिषद का निर्णय किस प्रकार से किया जा सकता है?

उत्तर ➔ बहुमत से

प्रश्न- बंगाल के शासन के लिए बनाई गई चार सदस्यीय परिषद के सदस्यों को किस प्रशासन से संबद्ध कर दिया गया? उत्तर ➔ नागरिक तथा सैन्य प्रशासन

प्रश्न- बंगाल के शासन के लिए बनाई गई चार सदस्यीय परिषद् में किस अंग्रेज अधिकारी को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया?

उत्तर ➔ वारेन हेस्टिंग्स

प्रश्न- बंगाल के शासन के लिए बनाई गई चार सदस्यीय परिषद में कौन सदस्य (पार्षद) के रूप में नियुक्त किए गए?

उत्तर ➔ कलैवरिंग, मॉनसन, बरबैल एवं फिलिप फ्रांसिस

प्रश्न- बंगाल के शासन के लिए बनाई गई चार सदस्यीय परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया?

उत्तर ➔5 वर्ष

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल तथा बंगाल के शासन के लिए गठित उसकी परिषद् किस सिद्धांत पर कार्य करने के लिए अधिकृत थी?

उत्तर ➔ सहशासी कार्यकारी सिद्धांत

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसको कंपनी के अधीन के प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय-समय पर नियम, अध्यादेश तथा विनियम के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया?

उत्तर ➔ गवर्नर जनरल की परिषद

प्रश्न- किसकी पूर्व स्वीकृति से गवर्नर जनरल की परिषद् द्वारा नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण किया जा सकता था?

उत्तर ➔ उच्चतम न्यायालय

प्रश्न- गवर्नर जनरल की परिषद् द्वारा बनाए गए नियम, अध्यादेश तथा विनियम को लागू करने से पूर्व किससे अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था?

उत्तर ➔ भारत सचिव

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के किस प्रावधान को भारत में ब्रिटिश शासन की कानून बनाने की शक्ति की प्राप्ति और आधुनिक पश्चिमी प्रशासन का प्रारंभ माना जाता है?

उत्तर ➔ किसी नियम को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति लेना

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस स्थान पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया?

उत्तर ➔कलकत्ता (अब कोलकाता)

प्रश्न- कलकता में स्थापित उच्चतम न्यायालय को किस प्रकार के मामलों में वयापक अधिकार दिया गया ?

उत्तर ➔दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामले 

प्रश्न- कलकता में स्थापित उच्चतम् न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसने अपर न्यायाधीश होने थे?

उत्तर ➔ तीन

प्रश्न- क्या कलकता में स्थापित उच्चतम न्यायालय एक अभिलेष न्यायालय है?

उत्तर ➔ हाँ

प्रश्न- कलकला उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित किस संस्था में अपील की जा सकती थी?

उत्तर ➔ प्रिवी कॉउंसिल

प्रश्न- किस वर्ष ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किए गए चार्टर के अधीन भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई?

उत्तर ➔ 1774 ई

प्रश्न- कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश और बने?

उत्तर ➔ सर एलीजाह इंपे

प्रश्न- कलकता उच्चतम् न्यायालय के प्रथम अपर न्यायाधीश कौन निवुजा किए गए?

उत्तर ➔ चेंबर्स, लेमीस्टर और हाइड

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के संचालन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया?

उत्तर ➔ 4 वर्ष

प्रश्न- कंपनी के संचालन मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी?

उत्तर ➔ 24

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत भारन से वापसी के कितने वर्ष बाद ही कोई व्यक्ति कंपनी के संचालक मंडल का सदस्य बन सकता था?

उत्तर ➔दो वर्ष

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अनुसरण में किसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है?

उत्तर ➔ वारेन हेस्टिंग्स

प्रश्न- किस कानून के साथ भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई?

उत्तर ➔ रेगुलेटिंग एक्ट 1773

प्रश्न- किस अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया जिससे भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई?

उत्तर ➔ रेगुलेटिंग एक्ट 1773

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कितने वर्षों तक अमल में रहा?

उत्तर ➔11 वर्षों

प्रश्न- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के स्थान पर 1784 ई. में कौन सा कानून पारित किया गया?

उत्तर ➔पिट का इंडिया एक्ट