चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)

कारण - पृष्ठभूमि  

• 1813 के बाद भारत में यूरोपियनों की बढ़ती संख्या 

• जो व्यापारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों से भारत के नगरों में रहने लगे थे 

• राजनीतिक एकाधिकार की समाप्त होती अवधि 

• ब्रिटेन में सरकार पर अन्य कंपनियों का ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को (पूर्णतः) समाप्त करने का दबाव  

 

चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधान  

• इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 

• अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया 

• ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया 

• अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया 

• इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को “भारत का गवर्नर जनरल” बना दिया 

• “लॉर्ड विलियम बैंटिक” भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 

• बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया 

• भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए 

• क़ानून निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो गयी (मात्र बंगाल तक सीमित थी)

• अतः कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य (लॉर्ड मैकाले) की नियुक्ति की गयी 

• परंतु इसे अंशकालिक सदस्यता दी गयी (मत देने का अधिकार नहीं)

• गवर्नर जनरल को दास प्रथा के सम्बंध में कदम उठाने को कहा गया 

• 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया 

• अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया 

• गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया 

• चार्टर ऐक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया  

• हालांकि कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया \

• भारतीय क़ानूनों का संहिताकरण करने हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया 

• लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था