मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।(अनुच्छेद 164)
- मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।
कार्य एवं शक्तियाँ :
राज्यपाल के संबंध में:- संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है।
- राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
- वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
- वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
- सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।
- वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है।
- वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- वह अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- स्रोत- द हिन्दू
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